UPI पेमेंट पर 0.4% MDR शुल्क के खिलाफ व्यापारियों का हल्लाबोल, एसडीएम प्रीति सिंह के जरिए वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन

डलमऊ रायबरेली। यूपीआई (UPI) भुगतान पर 15 अक्टूबर 2026 से व्यापारियों पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल डलमऊ ने आवाज उठाई है। व्यापार मंडल ने डलमऊ की एसडीएम प्रीति सिंह के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजकर प्रस्तावित शुल्क वापस लेने की मांग की है।

व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बीच इस तरह का शुल्क उनके हितों को प्रभावित कर सकता है। व्यापार मंडल ने वित्त मंत्री से व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की अपील की है। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे प्रस्तावित शुल्क के पक्ष में नहीं हैं।

इस मौके पर अध्यक्ष राम गोपाल वैश्य, अरविंद अग्रवाल, पप्पू सोनकर, आशीष सोनी, मोहम्मद सईद, घनश्याम मिश्र, राम बिहारी, आशीष जायसवाल, पथवारी शंकर, सुनील यादव, प्रेम शंकर, विवेक वैश्य, विनेश गुप्ता समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

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